नई दिल्ली, 15 अप्रैल। इस साल के विनिवेश कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। इस विनिवेश कार्यक्रम के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट- दीपम) ने मर्चेंट बैंकर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के आवेदन मांगे हैं।
दीपम की ओर से जारी टेंडर नोटिस के मुताबिक केंद्र सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में अपनी 20 फीसदी और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचेगी। सरकार की हिस्सेदारी की ये बिक्री ऑफर फॉर सेल होगी।
विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दीपम ने मर्चेंट बैंकर्स से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के आवेदन मांगे हैं, उनमें विनिवेश की प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का जिक्र होगा। फिलहाल एनएफएल में केंद्र सरकार की 74.71 फीसदी और आरसीएफएल में केंद्र सरकार की 75 फीसदी हिस्सेदारी है।
सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए जारी होने वाले टेंडर की नोटिस में कहा है कि भारत सरकार एनएफएल में 74.71 फीसदी हिस्सेदारी में से 20 फीसदी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत बेचना चाहती है। सरकार एनएफएल के कर्मचारियों के लिए इस ओएफएस में शेयर आरक्षित रखेगी। इसका भाव तय कट ऑफ प्राइस की तुलना में डिस्काउंट पर होगा।