राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। निगम की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत इन नए प्रावधानों के तहत कचरा पृथक्करण, निस्तारण और खुले में कूड़ा जलाने जैसे मामलों में उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
नए नियमों में घरेलू स्तर से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, आयोजनों और बड़े कचरा उत्पादकों की जवाबदेही स्पष्ट की गई है। आवासीय परिसरों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग न रखने या निर्धारित तरीके से निगम को न सौंपने पर 500 रुपये की पेनल्टी तय की गई है, जबकि सैनिटरी, बागवानी व विशेष देखभाल से जुड़े कचरे के सही निस्तारण में चूक पर आवासीय क्षेत्रों के लिए 500 रुपये और गैर-आवासीय परिसरों के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
खुले में कचरा जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 1,000 रुपये और कचरा फैलाते मिले मालवाहक वाहनों के चालक या मालिक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। सड़क किनारे विक्रेताओं के लिए कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर 500 रुपये का जुर्माना तय है, जबकि 5,000 वर्ग मीटर से छोटे मैरिज व पार्टी हॉल पर 15,000 रुपये, क्लब व सिनेमा हॉल पर 7,500 रुपये, रेस्तरां पर 30,000 रुपये और होटलों पर 75,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। आरडब्ल्यूए व सोसाइटियों के लिए 15,000 रुपये तथा मार्केट एसोसिएशन व संस्थानों के लिए 30,000 रुपये की मासिक सीमा निर्धारित की गई है, जबकि पैकेजिंग कचरा वापस न लेने वाले निर्माताओं व आरडीएफ नियम न मानने वाली औद्योगिक इकाइयों पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।