मुंबई, 07 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 24,634 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई है। बैठक के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे देश के रेल नेटवर्क की क्षमता और कनेक्टिविटी दोनों को मजबूती मिलेगी। इनमें मध्य प्रदेश के इटारसी-भोपाल-बीना रूट पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और गुजरात व मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले वडोदरा-रतलाम रूट पर 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। वैष्णव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को जोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के सात प्रमुख रेलवे कॉरिडोर देश के कुल रेलवे यातायात का 41% संभालते हैं और इन परियोजनाओं से इन कॉरिडोर की क्षमता में बड़ा सुधार होगा।
मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से रेल संचालन तेज और अधिक सुरक्षित होगा, ट्रेनों की भीड़ घटेगी, यात्रा समय की बचत होगी और सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लाइनें बनाई जाएं और जहां संभव हो, वहां छह लाइनें विकसित की जाएं। पिछले कुछ महीनों में भी केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। 1 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इससे पहले 12 अगस्त की बैठक में चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी, जिन पर 4,594 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। 31 जुलाई को हुई बैठक में इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन के लिए 5,451 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, साथ ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वहीं, 11 जून की बैठक में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली थी, जिनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। इन फैसलों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रेल नेटवर्क को अधिक आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।