बनारस न्यूज डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को वाराणसी में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद (सेंट्रल जोनल काउंसिल) की 25वीं बैठक में चार राज्यों – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड – के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था, सीमाई सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक होटल ताज में हुई और इसका उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहकारी संघवाद को मज़बूती देना रहा। पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में हुई थी।
बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्षेत्रीय विकास, सामाजिक योजनाएं, ट्रांसपोर्ट, सीमावर्ती इलाकों की समस्याएं, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक मामलों पर गहन बातचीत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद' देश के समग्र विकास का अहम माध्यम बना है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह बैठक राज्यों के बीच एकता और राष्ट्रीय अखंडता को और सशक्त करती है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में सीमावर्ती इलाकों में BRO के ज़रिए सड़क और संचार व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। साथ ही उन्होंने भारतनेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के तेज़ विस्तार, पीएम आवास योजना की प्रक्रिया को सरल करने, और पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अधिक सहायता की भी मांग रखी। धामी ने यह भी कहा कि वे उत्तराखंड को ‘विकसित भारत’ की दिशा में अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने 2026 की नंदा राज जात यात्रा और 2027 कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि बैठक में राज्यों के बीच सहयोग, विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साई ने इस बैठक को सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में अहम कदम बताया। बैठक से पहले सीएम यादव और साई ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। गौरतलब है कि देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जो राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय और संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई हैं।