नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 19 नवंबर को 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि म्यांमार ने 2017 में रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया. संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस हिंसा में 10 हजार लोग मारे गए थे. यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार करने का जिम्मेदार ठहराया है. अदालत ने माना कि म्यांमार की सेना ने हजारों रोहिंग्या की हत्या की, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की, बच्चों पर गंभीर हमले किए और गांवों को योजनाबद्ध तरीके से तबाह किया. सेना के अधिकारियों के नफरत फैलाने वाले भाषणों को भी अदालत ने ध्यान में रखा.
अंतरराष्ट्रीय न्यायिक इतिहास में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ICJ ने किसी राष्ट्र को सीधे तौर पर नरसंहार का दोषी नहीं ठहराया था. अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि 2017 की सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या आबादी को नष्ट करने या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट पैटर्न सामने आए. बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा, बच्चों को निशाना बनाने, गांवों को जलाने और भड़काऊ बयानों ने मिलकर नरसंहार के इरादे को पुष्ट किया.
अगस्त 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में शुरू हुई सैन्य कार्रवाई के बाद रोहिंग्या समुदाय पर अभूतपूर्व संकट आया था. संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं के आकलन के अनुसार इस हिंसा में करीब 10 हजार लोगों की जान गई, जबकि सात लाख से अधिक रोहिंग्या नागरिकों को जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में पलायन करना पड़ा. यह संकट लंबे समय से मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में गंभीर चर्चा का विषय बना रहा है.
यह फैसला नरसंहार कन्वेंशन के तहत राज्यों की कानूनी जवाबदेही को और स्पष्ट करता है तथा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को नई मजबूती देता है. हालांकि, ICJ के निर्णयों के क्रियान्वयन और अनुपालन को लेकर व्यावहारिक व राजनीतिक चुनौतियां बनी रहती हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले का असर भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मुकदमों, कूटनीतिक दबाव और मानवाधिकारों से जुड़े विमर्श पर दूरगामी पड़ने की संभावना है.