पर्यटन बढ़ने से शिमला में पानी की भारी किल्लत, जानें पूरा मामला

इस गर्मी में भीषण गर्मी पड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में स्थिति और भी खराब है, जहां बारिश की कमी और गर्म मौसम के कारण जल स्रोत सूख रहे हैं और गंभीर जल संकट पैदा हो रहा है।पानी की कम उपलब्धता के कारण शिमला में हर 3-4 दिन में पानी आ रहा है और नगर निगम के अधिकारी दैनिक आपूर्ति बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहर को प्रतिदिन 43 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन उसे केवल 30 मिलियन लीटर ही मिल रहा है।

शिमला में अधिक पर्यटकों के आने से पानी की खपत बढ़ गई है। शिमला में 276 पंजीकृत होटल हैं, जबकि कई अपंजीकृत होटल भी हैं। इसके अलावा, हिमाचल की राजधानी में लगभग 963 एयरबीएनबी और होमस्टे हैं।पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए, शिमला के होटल निजी टैंकरों से पानी खरीदते हैं, जिसके लिए होटल के स्थान के आधार पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति टैंकर का भुगतान करना पड़ता है।

इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि होमस्टे और एयरबीएनबी अपने मेहमानों के लिए पानी का प्रबंधन कैसे करते हैं। शिमला को छह परियोजनाओं से पानी मिलता है: गुम्मा, गिरी, चुरट, चैरह, सेग और कोटी-ब्रांडी। सोमवार को शहर को गुम्मा से 20.49 एमएलडी, गिरि से 8.43 एमएलडी, चुरट से 1.22 एमएलडी, सेग से कोई पानी नहीं, चैरह से 0.45 एमएलडी और कोटी-ब्रांडी से 0.95 एमएलडी पानी मिला, कुल मिलाकर 31.54 एमएलडी।

शिमला होटल और पर्यटन हितधारक संघ के अध्यक्ष एम.के. सेठ ने कहा कि असामान्य रूप से गर्म मौसम और बारिश के बिना लंबे समय तक सूखे ने पानी की समस्या को और खराब कर दिया है। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, पानी की आपूर्ति आमतौर पर सामान्य थी, और पीक सीजन के दौरान केवल कुछ टैंकरों की आवश्यकता थी।" उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होने से जल स्रोत सूख गए हैं, इसलिए पानी की कमी के लिए अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

शिमला को पहले भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था

2018 की गर्मियों में, शिमला को अपने सबसे खराब जल संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें लोगों को हफ्तों तक पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। पेयजल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने टैंकरों से पानी की आपूर्ति की, लेकिन यह अपर्याप्त साबित हुआ। 16 अप्रैल, 2019 को कैबिनेट ने ग्रेटर शिमला प्लानिंग एरिया में जलापूर्ति और अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) के गठन को मंजूरी दी। एसजेपीएनएल ने सतलुज नदी से प्रतिदिन 67 मिलियन लीटर पानी (एमएलडी) खींचने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की।

इस योजना में शकरोड़ी गांव के पास सतलुज से पानी उठाकर संजौली को 67 एमएलडी पानी की आपूर्ति करना शामिल है। हालांकि, इस परियोजना, जिसमें 1.6 किमी की ऊंचाई तक पानी उठाने और 22 किमी पाइप बिछाने की आवश्यकता है, को पूरा होने में कुछ साल लगेंगे। इस परियोजना के हिस्से के रूप में, शिमला नगर निगम का लक्ष्य जल वितरण पाइप नेटवर्क को बदलना और इसे 24×7 जल आपूर्ति प्रणाली में अपग्रेड करना है।