वाराणसी न्यूज डेस्क: नगर निगम ने तीन स्थानों पर 66 बीघे सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया और निगम का बोर्ड लगाया। इस जमीन की अनुमानित कीमत 72 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ निगम की सख्ती को दर्शाती है और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को प्रदर्शित करती है।
डोमरी में सरकारी अभिलेखों में रेता के नाम से दर्ज जमीन पर अवैध भूमि खनन किया जा रहा था। मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त ने स्थलीय निरीक्षण के बाद जमीन की पैमाइश और बैरिकेडिंग के निर्देश दिए। अब नगर निगम ने इस जमीन को कब्जामुक्त कराकर अपना अधिकार स्थापित किया है।
वाराणसी नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई है। अपर नगर आयुक्त सविता यादव के नेतृत्व में टीम ने 26 बीघा भूमि पर कब्जा किया, जिसकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपये है। इस जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगाया गया है ¹। इसके अलावा, ग्राम पिसौर में 10 बिस्वा भूमि की बैरिकेडिंग कराई गई, जिसका मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम की सख्ती को दर्शाती है और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को प्रदर्शित करती है।
वाराणसी के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने वार्ड संख्या 01 लहरतारा बौलिया में दुर्गा मंदिर परिसर में 1 लाख 69 हजार रुपये की लागत से बने इंटरलॉकिंग कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पार्षद संजू सरोज, कमलेश पासी, राकेश जायसवाल और दीनदयाल गुप्ता उपस्थित रहे।
इसके अलावा, मेयर तिवारी ने वार्ड जंगमबाड़ी में प्राचीन हनुमान मंदिर के पास स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया, जिससे क्षेत्र की स्वच्छता और सुंदरता में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम मेयर की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और शहर के विकास के लिए उनके प्रयासों को दर्शाता है।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आदेश दिया है कि अवस्थापना निधि की सभी परियोजनाओं पर जनसूचना के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इन बोर्डों पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने का निर्देश दिया और काम में देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने शुक्रवार को शिवपुर और सिकरौल वार्ड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अवैध निर्माणों पर रोक लगाई और जोनल अधिकारी को निर्देश दिया कि वे निर्माणों के शमन आवेदनों को प्राथमिकता से जमा कराएं। निरीक्षण के दौरान, डॉ. शर्मा ने हरहुआ से सिंधौरा रोड तक रिंग रोड के दोनों तरफ, हरहुआ से वरुणा नदी के दोनों तरफ रिंग रोड और हरहुआ से जेल रोड होते हुए वीडीए कार्यालय तक क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने कुल 23 निर्माणों का निरीक्षण किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी निर्माण नियमों के अनुसार हों। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ वीडीए की सख्ती को दर्शाती है और शहर के विकास में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।