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वैश्विक तेल बाजार में मंदी के संकेत: ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के बीच भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

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Posted On:Saturday, June 27, 2026

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में वैश्विक आर्थिक मंदी की आहट और मांग में कमी के चलते कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में एक बार फिर गिरावट का रुख देखा गया है। ब्रेंट क्रूड के दामों में आई इस विखंडनकारी कमी के बीच, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी तेल विपणन कंपनियों (OMCs)—जैसे IOCL, BPCL और HPCL—ने आज 27 जून 2026 के लिए ईंधन की नई खुदरा दरें जारी कर दी हैं। हालांकि वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल लगातार सस्ता हो रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर आम उपभोक्ताओं को इसका प्रत्यक्ष कूटनीतिक लाभ मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि देश के अधिकांश मेट्रो और औद्योगिक शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम पूरी तरह से स्थिर बने हुए हैं।

आज सुबह जारी विधिक सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर (NCR) के क्षेत्रों में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के कड़े स्तर पर बिक रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल का भाव ₹101.96 और डीजल ₹95.44 प्रति लीटर दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ, स्थानीय वैट (VAT) और माल ढुलाई के कड़े लॉजिस्टिक्स के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में कीमतों का अंतर विलेख रूप से बरकरार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर पर टिकी हुई है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का भाव ₹107.76 प्रति लीटर बना हुआ है।

इस ताजा विधिक समीक्षा में दक्षिण और पूर्वी भारत के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में ईंधन के दाम सबसे ऊंचे स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं। हैदराबाद इस सूची में सबसे महंगे शहर के रूप में शीर्ष पर बना हुआ है, जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए ₹115.69 और डीजल के लिए ₹103.82 प्रति लीटर का कड़ा भुगतान करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में देश का सबसे किफायती ईंधन मिल रहा है, जहां पेट्रोल ₹101.54 और डीजल महज ₹89.47 प्रति लीटर के आकर्षक रेट पर उपलब्ध है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का यह दौर आगे भी जारी रहता है, तो आगामी तिमाहियों में सरकारी तेल कंपनियों पर खुदरा कीमतों को घटाने का विखंडनकारी प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है।


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