पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और रोजगार को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार हर जिले के हेडक्वार्टर में एक शॉपिंग मॉल बनाएगी, जिसके लिए इच्छुक बिजनेसमैन और संस्थाओं को सिर्फ 1 रुपये में जमीन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अलीपुर में हुए “शिल्पान” (चर्म एवं कुटीर उद्योग केंद्र) के उद्घाटन समारोह में की। यह ऐलान न केवल आगामी चुनावों की तैयारियों का संकेत है, बल्कि ममता बनर्जी की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को मजबूत करने की रणनीति भी है।
क्या है ममता बनर्जी की नई योजना?
सीएम ममता बनर्जी ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा,
“हर जिले के मुख्यालय में एक आधुनिक शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। जो भी मॉल बनाएगा, उसे हम ज़मीन सिर्फ 1 रुपये में देंगे।”
इस योजना के तहत बिल्डर या संस्था को सरकार से न्यूनतम मूल्य (₹1) पर जमीन दी जाएगी, ताकि वह वहां एक बहुमंजिला मॉल बना सके। सरकार ने बिल्डरों को पूरी छूट दी है कि वे चाहे 8 मंजिला मॉल बनाएं या उससे ज्यादा, इसमें उन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
किन शर्तों के साथ मिलेगी 1 रुपये में ज़मीन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तें भी रखी हैं:
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मॉल की दो मंजिलें राज्य सरकार के लिए आरक्षित होंगी, ताकि वे जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकें।
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दो फ्लोर महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) को समर्पित करनी होंगी।
इन फ्लोरों पर महिलाएं अपने हैंडमेड उत्पाद, कुटीर उद्योग के सामान, और स्थानीय हस्तशिल्प बेच सकेंगी।
ममता बनर्जी ने कहा,
“मेरे स्वनिर्भर महिला समूहों को जगह मिले, इसके लिए हमें दो फ्लोर चाहिए। बाकी जगह पर आप सिनेमा हॉल खोलिए, कैफे बनाइए, जो मन हो कीजिए।”
यह शर्त महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ममता का चुनावी मास्टरस्ट्रोक?
ममता बनर्जी का यह ऐलान 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है, और इसे उनका चुनावी मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। जहां एक ओर यह ऐलान व्यवसायिक समुदाय को आकर्षित करता है, वहीं दूसरी ओर इससे महिलाओं, स्थानीय कलाकारों और कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना:
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राज्य में निवेश को बढ़ावा देगी
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रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी
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महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाएगी
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स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद करेगी
क्या कहती है विपक्ष?
हालांकि ममता बनर्जी की योजना को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे “चुनावी लालच” और “जनता को गुमराह करने वाला फैसला” बता रहे हैं।
बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि,
“ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। पहले भी ममता सरकार ने कई वादे किए, जो धरातल पर नहीं उतर सके।”
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर प्रमुख मुकाबला तृणमूल कांग्रेस (TMC), बीजेपी, कांग्रेस और वामदलों के बीच होगा।
पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में ममता का यह ऐलान आगामी चुनाव में भी TMC की पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।